- वन विभाग के स्वैच्छिक विस्थापन के प्रस्ताव को महबूबनगर के निवासियों ने सिरे से किया इंकार
- सभी ने एक स्वर से वन अधिकार कानून 2006 पर जताया अटूट विश्वास
उवेश रहमान : बिछिया : बहराइच। नवसृजित राजस्व ग्राम महबूबनगर के निवासियों ने वन विभाग के स्वैच्छिक विस्थापन के प्रस्ताव को सिरे से इंकार कर दिया है, इसके साथ ही वन अधिकार कानून 2006 पर अटूट विश्वास भी जताया है।
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आपको बताते चलें कि जनपद बहराइच के मोतीपुर तहसील के अंतर्गत पिछले महीने वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित हुए वन टांगिया ग्राम महबूबनगर में वन विभाग ने ग्रामीणों के साथ मंगलवार को बैठक किया। इस अवसर पर कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार कनौजिया, वन दरोगा आलोक मणि त्रिपाठी, फॉरेस्ट गार्ड संतोष कुमार ने उपस्थित लोगों को पुनर्वास संबंधी नियम कानून को पढ़कर सुनाया।
बैठक में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने कहा कि कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित है। इसमें रहने वाले लोगों को पुनर्वास की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। जो भी गांव स्वैच्छिक विस्थापन करके वन क्षेत्र से बाहर जाना चाहते हैं उन्हें पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में महबूबनगर गांव के लोग अगर अपनी सहमति स्वैच्छिक विस्थापन के लिए देते हैं तो उनके गांव को विस्थापित किया जाएगा।
इस पर ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्ष देवनारायण वर्मा सहित उपस्थित सैकड़ो लोगों ने स्वैच्छिक विस्थापन के प्रति एक स्वर से असहमति जताई।
गांव के लोगों का कहना था कि वन विभाग अभी तक भरथापुर को उनकी मांग के अनुरूप मुआवजा देकर विस्थापित नहीं कर सका है ऐसे में किसी अन्य गांव के विस्थापन की बात कहना बिल्कुल बेफिजूल है। हम सभी अपने गांव में अपनी जमीन पर खुश और प्रसन्न है। न तो हमें वन्य जीव से कोई खतरा है और न ही वन्य जीवों को हमसे। हम लोग किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं चाहते हैं।
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ग्रामीणों ने कहा हम सभी वन अधिकार कानून 2006 पर अटूट विश्वास करते हैं और इसी कानून के तहत सभी अधिकार प्राप्त करेंगे। बैठक में राम चंदर, राम निवास, अमरिका प्रसाद आदि सहित सैकड़ों गांव वालों के जबरदस्त विरोध को देखते हुए मीटिंग समाप्त हो गई।
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