Cabinet meeting of UP government in Ayodhya : Atul Awasthi : UPKeBol : अयोध्या। यूपी सरकार गुरुवार को प्रभु श्री राम सरकार की शरण में पहुँच गयी। इलेक्ट्रिक बस में बैठकर सीएम के साथ सभी मंत्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना समेत 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए।
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11 नवम्बर को दीपोत्सव के बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा होनी है। इससे पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक कर 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 भी करीब है। स्मरण रहे कि 9 नवंबर 1989 को श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सालों चले राम जन्मभूमि विवाद का फैसला भी 9 नवंबर 2019 को ही रामलला के पक्ष में आया था।
अयोध्या में गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट आज गुरुवार को प्रभु श्री रामलला की नगरी अयोध्या धाम आई है।
सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। आज अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का फैसला किया है। इसके साथ ही अयोध्या के सभी मेलों का खर्च भी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी।
सीएम के साथ सभी मंत्री इलेक्ट्रिक बस में बैठकर पहुंचे रामलला के दरबार
अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक से पहले सीएम योगी ने रामलला के दर्शन-पूजन किया। साथ में, 18 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। यहां योगी, अपने मंत्रियों के साथ इलेक्ट्रिक बस में बैठकर पहुंचे थे। इस दौरान, खिड़की से हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले उन्होंने हनुमान गढ़ी में भी दर्शन के लिए पहुंचे थे।
कैबिनेट की बैठक में इन 14 को प्रस्ताव मिली मंजूरी
अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। यूपी को एक्सपोर्ट हब बनाने में मदद मिलेगी। अयोध्या को काशी होकर कोलकाता से जलमार्ग से जोड़ा जा सकेगा। गंगा, यमुना, सरयू में क्रूज चलाएंगे।
रामलला का मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसलिए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। इसके तहत तीर्थ यात्रियों को ठहरने से लेकर खाने तक की सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देवीपाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के प्रस्ताव भी पास किया गया है।
अयोध्या में रामायण शोध संस्थान बनाया जाएगा। नई ड्रोन पॉलिसी लागू की जाएगी है। अब ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अयोध्या के माझा जमथरा गांव में भारतीय मंदिर वस्तुकला संग्रहालय बनाने के लिए 25 एकड़ भूमि दिए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के शुक्रताल धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इनलैंड वाटर-वे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला, अयोध्या के सभी मेला, बुलंदशहर में गंगा मेला, देव दीपावली आयोजन के खर्च सरकार द्वारा उठाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बताया गया कि 28 नवंबर शीतकालीन सत्र होगा। यह सत्र एक सप्ताह का होगा।
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